शेतकरी बांधवांनो, तुम्ही ऐकलं का? महाराष्ट्र सरकारने 2025 च्या खरीप हंगामापासून पीक विमा योजना (Crop Insurance Scheme) मध्ये मोठे बदल केले आहेत! काहींना वाटतंय की हे नवीन नियम शेतकऱ्यांसाठी डोकेदुखी ठरतील, तर काहींना वाटतंय की यामुळे पारदर्शकता येईल. पण खरं काय आहे? चला, या नवीन सुधारित पीक विमा योजने (Revised Crop Insurance Scheme) बद्दल सविस्तर माहिती घेऊ आणि जाणून घेऊ की याचा तुमच्या शेतीवर काय परिणाम होणार आहे.
पीक विमा योजनेत का बदल?
आपण सगळे जाणतो, शेती हा आपल्या देशाचा कणा आहे. पण अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, किडी-रोग यामुळे शेतकऱ्यांचं नुकसान होतं. त्यासाठीच प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PMFBY) सुरू झाली. पण गेल्या काही वर्षांत, विशेषत: 2023 पासून राबवण्यात आलेल्या “एक रुपयात पीक विमा” योजनेत बरेच गैरप्रकार झाले. बोगस अर्ज, चुकीच्या पद्धतीने विमा काढणे, आणि CSC केंद्रांवरून झालेल्या घोटाळ्यांमुळे सरकारला कठोर पावलं उचलावी लागली. त्यामुळे आता 2025 साठी सुधारित पीक विमा योजना लागू करण्यात आली आहे, जी अधिक पारदर्शक आणि काटेकोर आहे.
5 मोठ्या सुधारणा कोणत्या?
चला, आता आपण थेट मुद्द्यावर येऊ आणि पाहू की या पीक विमा योजने (Crop Insurance) मध्ये नेमके कोणते 5 मोठे बदल झाले आहेत:
- केवळ पीक कापणी प्रयोगावर आधारित नुकसान भरपाई: यापूर्वी स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती, आणि काढणीपश्चात नुकसान यासारख्या 4 ट्रिगरवर आधारित भरपाई मिळायची. आता हे 3 ट्रिगर रद्द करून फक्त पीक कापणी प्रयोग (Crop Cutting Experiment) च्या आकडेवारीवरच नुकसान भरपाई मिळेल. यामुळे प्रक्रिया अधिक तथ्याधारित आणि पारदर्शक होईल.
- फार्मर आयडी अनिवार्य: आता पीक विमा योजने (Crop Insurance Scheme) मध्ये सहभागी होण्यासाठी Farmer ID (शेतकरी ओळख क्रमांक) असणं बंधनकारक आहे. हा आयडी केंद्र सरकारच्या अॅग्रीस्टॅक योजने (AgriStack Scheme) अंतर्गत मिळतो. याचा फायदा असा की, शेतकऱ्यांची ओळख पडताळली जाईल आणि बोगस अर्जांना आळा बसेल.
- ई-पीक पाहणी बंधनकारक: तुम्ही ई-पीक पाहणी (E-Crop Survey) अंतर्गत तुमच्या पिकांची नोंदणी केली नसेल, तर विमा लागू होणार नाही. म्हणजेच, ज्या पिकांची अधिकृत नोंद आहे, त्यांनाच विमा संरक्षण मिळेल. यामुळे चुकीच्या पिकांवर विमा काढण्याचे प्रकार थांबतील.
- विमा कंपन्यांची संख्या कमी: यापूर्वी राज्यात 10-15 विमा कंपन्या कार्यरत होत्या. आता 2025 च्या खरीप हंगामासाठी फक्त दोन कंपन्या नियुक्त केल्या आहेत – ICICI Lombard General Insurance (धाराशिव, लातूर, बीड) आणि भारतीय कृषी विमा कंपनी. यामुळे दावा प्रक्रिया अधिक संगठित आणि जलद होईल.
- बोगस अर्जांवर कठोर कारवाई: जर कोणी बोगस पद्धतीने विमा काढल्याचं आढळलं, तर त्यांचा आधार क्रमांक 5 वर्षांसाठी ब्लॅकलिस्ट केला जाईल. इतकंच नाही, तर त्यांना 5 वर्षांपर्यंत कोणत्याही शासकीय योजनेचा लाभ मिळणार नाही. ही तरतूद गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी आहे.
शेतकऱ्यांसाठी याचा अर्थ काय?
या बदलांमुळे काही शेतकऱ्यांना प्रश्न पडला असेल की, “आमच्यावर कारवाई होणार का?” तर असं नाही! जर तुम्ही प्रामाणिकपणे शेती करत असाल आणि तुमचे कागदपत्रं नीट असतील, तर काळजी करण्याचं कारण नाही. पण जे लोक खोटे अर्ज भरत होते किंवा ज्यांनी शेती नसताना विमा काढला, त्यांच्यासाठी ही कठोर कारवाई आहे. यामुळे खऱ्या शेतकऱ्यांना त्यांचा हक्काचा विमा आणि नुकसान भरपाई मिळण्यात अडचण येणार नाही.
अर्ज कसा करायचा?
पीक विमा योजने (Crop Insurance) साठी अर्ज करणं आता खूप सोपं आहे. तुम्ही मोबाईल अॅप (Mobile App) किंवा CSC केंद्रावरून ऑनलाइन अर्ज (Apply Online) करू शकता. यासाठी काही महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवा:
- अंतिम मु Ascending-Descending Order: System मुदत: 31 जुलै 2025 ही अर्ज करण्याची शेवटची तारीख आहे.
- कागदपत्रं: आधार कार्ड, 7/12 उतारा, बँक पासबुकची प्रत, आणि फार्मर आयडी.
- ई-पीक पाहणी: तुमच्या पिकांची नोंदणी ई-पीक पाहणी पोर्टलवर करा.
- ऑनलाइन अर्ज: Crop Insurance App वर लॉगिन करून 10 मिनिटांत अर्ज करा. तुमचा आधार-लिंक केलेला मोबाईल नंबर वापरा आणि OTP टाकून लॉगिन करा.
जर तुम्ही कर्जदार शेतकरी असाल आणि योजनेत सहभागी होऊ इच्छित नसाल, तर अंतिम मुदतीच्या 7 दिवस आधी बँकेला लेखी कळवावं लागेल. नाहीतर, तुमचा सहभाग बंधनकारक समजला जाईल.
नवीन नियमांचे फायदे आणि तोटे
फायदेतोटे बोगस अर्जांना आळा बसेल “एक रुपयात पीक विमा” योजना बंद झाल्याने शेतकऱ्यांना आता पूर्ण प्रीमियम (2-5%) भरावा लागेल नुकसान भरपाई प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होईल काही शेतकऱ्यांना फार्मर आयडी आणि ई-पीक पाहणीच्या तांत्रिक अडचणी येऊ शकतात विमा दावे जलद आणि संगठितपणे मिळतील ग्रामीण भागात इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीच्या समस्येमुळे अर्ज करणं कठीण होऊ शकतं खऱ्या शेतकऱ्यांना त्यांचा हक्क मिळेल काही शेतकऱ्यांना नवीन नियम समजण्यात अडचण येऊ शकते
काय काळजी घ्यावी?
नवीन नियमांमुळे शेतकऱ्यांना आता अधिक काळजी घ्यावी लागेल. खालील गोष्टी लक्षात ठेवा:
- तुमचा Farmer ID तयार आहे की नाही, हे तपासा. नसेल तर AgriStack पोर्टलवर रजिस्टर करा.
- ई-पीक पाहणी वेळेत पूर्ण करा, नाहीतर तुमचा विमा अर्ज रद्द होऊ शकतो.
- बोगस अर्ज टाळा, कारण यामुळे तुमचा आधार क्रमांक ब्लॅकलिस्ट होऊ शकतो.
- CSC केंद्रावर अर्ज करताना सर्व कागदपत्रं नीट तपासून घ्या.
शेतकऱ्यांचं मत काय?
काही शेतकऱ्यांना वाटतंय की “एक रुपयात पीक विमा” बंद झाल्याने त्यांच्यावर आर्थिक बोजा वाढेल. उदाहरणार्थ, छत्रपती संभाजीनगरच्या एका शेतकऱ्याने सांगितलं, “आधी फक्त 1 रुपया भरावा लागायचा, पण आता 2-5% प्रीमियम द्यावा लागेल. शिवाय, CSC केंद्रावर 100-150 रुपये खर्च व्हायचा.” दुसरीकडे, काही शेतकरी या बदलांचं स्वागत करत आहेत, कारण यामुळे खऱ्या शेतकऱ्यांना फायदा होईल आणि गैरप्रकार थांबतील.
सरकारचं पुढचं पाऊल काय?
राज्य सरकारने या योजनेसाठी 1530 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे, जो दोन विमा कंपन्यांना वितरित केला जाईल. तसेच, भविष्यात ड्रोन (Drone) आणि सॅटेलाइट तंत्रज्ञानाचा वापर करून ई-पीक पाहणी अधिक अचूक करण्याचा सरकारचा मानस आहे. यामुळे ग्रामीण भागात इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीच्या अडचणी दूर होतील आणि प्रक्रिया अधिक जलद होईल.
शेतकरी बांधवांनो, ही सुधारित पीक विमा योजना (Revised Crop Insurance Scheme) तुमच्या शेतीसाठी एक संधी आहे, पण त्यासाठी वेळेत आणि नीट अर्ज करणं गरजेचं आहे. तुम्हाला काही अडचण आली तर तुमच्या जवळच्या CSC केंद्राशी संपर्क साधा किंवा Crop Insurance App डाउनलोड करून तिथून माहिती घ्या. वेळ वाया घालवू नका, कारण 31 जुलै 2025 ही शेवटची तारीख आहे
